ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼, ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੁਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੱਥਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
