ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ!
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (Advertisements) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
