ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜਨ (ਤੁਲਨਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਮਦਨ) ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਸਤ (ਐਵਰੇਜ) ਸਿਰਫ਼ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੀਜਾ ਫੈਕਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਟੀਚਰ (ਅਧਿਆਪਕ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਫਰੈਂਸ (ਵੱਡਾ ਫਰਕ) ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
AAP ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (Liquidation Plan) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਮਰਾਹ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ 42% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਤੇ 60% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 36,960 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 42% ਤੋਂ 60% ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
90,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 71,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 65,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 22,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 71,000 ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਟਕਰਾਅ (Confrontation) ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
