ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DSP ਹਟਾਇਆ, 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 5 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SHO) ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ/ SHO) ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ASI) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ।
