ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਰ’ਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2026 – ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
