ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਇਆ DA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
