ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ PSPCL ’ਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 7550 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ- ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 7550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 9650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
7550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ 7800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਏਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 15,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ 1584 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1584 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16,505 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4605 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦਾ 270 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 894 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। 3380 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2486 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੀ 195 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ 7344 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 16,505 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 11,171 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ 11,150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
