ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ – ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਡੀਟੀਐੱਫ
ਮੁਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2026
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ(ਸੈਕੰਡਰੀ )ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਸ,ਸ,ਅ,/ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ 2024 /270355 ਮਿਤੀ 18/10/24 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 3. ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣ -ਐਲਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
