ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਕਿਹਾ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਮੌਜੂਦਾ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 3-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਠੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈਂਗੂਏਜ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020’ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NCF-SE) 2023’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਓਡੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ (ਚੌਥੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (R3) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ R3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ R3 ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CBSE) ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ (NCERT) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
