UPI ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ?
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026- ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ( UPI/ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ/ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ) ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ (MDR) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Online Payment, Digital Payment Rules, Central Government, Payment Aggregators, Merchant Charge, Extra Charges Online Payment, Digital India, Consumer Rights, Online Banking, UPI Charges, Credit Card Processing Fee, Merchant Discount Rate MDR, Financial News Punjabi, Digital Transaction, Consumer Protection India
