ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 862 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 862 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1149 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨਟੀਟੀ (NTT), ਜੇਬੀਟੀ (JBT) ਅਤੇ ਟੀਜੀਟੀ (TGT) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 49 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 862 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
