RBI New Rules: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: RBI ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਹੁਣ ਬਲਕ FD ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ: RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਲਕ ਐੱਫ.ਡੀ (Bulk FD) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
RBI New Rules: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Bulk FD) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਸ਼) ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟ (ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਯਾਨੀ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਗੱਲਬਾਤ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇਦਾਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
