Join WhatsApp

Join Now

PCS ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ CBI ਜਾਂਚ! SAD ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

On: November 19, 2026 8:30 PM

 

PCS ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ CBI ਜਾਂਚ! ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ (Preliminary) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਮਰਦ’ ਅਤੇ ‘ਔਰਤ’ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਮਰਦ’, ‘ਔਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ’ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

Leave a Comment