ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਥਿੰਦ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਬਬਨਪ੍ਰੀਤ ਲੱਧੜ ਨੂੰ ਆਈ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਰੋਪੜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਬੱਸੁਮ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਖੰਨਾ ਅੰਬਰੀਨ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਓ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਗੁਫ਼ਤਾ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 52 ਅਤੇ 54 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਮੋਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਰੋਪੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਧਾਰਾਵਾਂ 52 ਅਤੇ 54 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
