ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ! ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ- ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SIR (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ/ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ (ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਦਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
