ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ DAP ਖ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬੋਲੇ- ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ- ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ (DAP) ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਾਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧੀਨ) ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਭੇਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हाल ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ PSBs (ਫਾਸਫੇਟ ਸੋਲੂਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਅਤੇ KSBs (ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੋਲੂਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਖਪਤ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
