ਪੰਜਾਬ ‘ਚ EVM ਹੋਵੇ ਬੈਨ! ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- AAP ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼- SIR ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਕੋਦਰ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
