ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ! ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ (ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ) ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
