ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ- ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ- ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 12 ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
