ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ: ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ, 25 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਉਲੀਕਣਗੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ
Punjab News, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਫ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕਰ, ਅਜੈ ਸਨੋਤਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਰੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਕਾਲੀਆ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜਬੇਦੀ ਅਨੰਦ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਮੰਨਣ, ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਗਗਨਦੀਪ ਖਾਲਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਰੌਣੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਜ਼ਾਦ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਏ (ਅਰੀਅਰ) ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 17-07-2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਅਮਨ ਥਰੀਏਵਾਲ, ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੰਸ, ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਕਨੋਜੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੇਵ ਮਟੀਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਵੇਰਕਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
