ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ! AAP MLA ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ: ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ?
ਮੋਹਾਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ (ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. (OPD) ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ) ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
