Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੋਲੇ- ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ… ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲਿਖਤੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ…. ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਯੂਨੀਅਨ: ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਪਰਚਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 65 ਤੋਂ 70 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
