ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦਾ (Parali Issue): ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ‘ਚ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ?
ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ! ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ; ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? AAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ ਅੱਗ-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: (Parali Issue) ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। AAP ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।
