253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ-ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼
ਮੋਹਾਲੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਲੈੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ 83 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 89 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
