DA Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ: 520 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ DA ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ “ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ਾ” (Mens Rea) ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਲਟਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (SLPs) ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।”
520 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਲਟਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਤਰ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਫ਼੍ਰੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ‘ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ’ (AOR) ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
