ED Raid: ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ! ED ਨੇ 10.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਕ
ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੁਟਾਲਾ, 270 ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.- 11.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾੰਦੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED Raid) ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 10.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 11 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾੰਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁੰਬਲ ਅਤੇ ਗਾਮੁਦ ਗਦਖੁਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 270 ਟਰਮ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 270 ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਨ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
