Join WhatsApp

Join Now

PCS Exam Breaking- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

On: November 19, 2026 1:36 PM

 

PCS Exam Breaking- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (PCS Exam) ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CBI ਜਾਂ SIT ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

Leave a Comment