PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ
PCS ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ
PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦ: ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ PCS (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਰੁਸ਼ੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 26 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ (ਕਲੱਸਟਰਾਂ) ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
















