ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (46 ਆਫ 2023) ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11 (ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 163) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਜਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 11.02.2026 ਤੋਂ 10.04.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬੌਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
