ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ED ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ; 5 IAS/PCS ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਗਾਜ਼, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰੌਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ NSEL ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ (Statutory Dues) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ!
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS) ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ (PCS) ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (PCS) ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (IAS) ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਏ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ (Land Acquisition) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 926 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ AAP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਪੂਡਾ (PUDA) ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਫਰਮ ਵੀ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (Reserve Price) ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ (CRWP-11813-2026) ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ‘ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:50 ਵਜੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਰਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ। ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਡਾਟਾ ਕਲੋਨਿੰਗ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
