Breaking: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ! ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਾਰਚ 2026- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (Discharge) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
CBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 44.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਆ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 164 ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ/ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
SG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 170 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (Prosecution) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਡੀ (ED) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ndtv
