ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ! ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ; 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹੁਣ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 80 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ: FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ FIR; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ‘ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ’ (Sanjh Portal) ਤੋਂ FIR ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ’ (Sanjh Kendras) ਤੋਂ ਵੀ FIR ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
