ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਐਸਮਾ ਐਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮੱਖਣ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
