ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ, 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੁਗਾਤ ਜਾਂ ਤੋਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ: ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਢੇਗੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਜੋਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
