‘VB-GRAMG’ ਯੋਜਨਾ; ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ! ਜਾਣੋ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘VB-GRAMG’ ਯੋਜਨਾ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ; ਜਾਣੋ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ 2026-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (MGNREGA) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਭਾਵ VB-GRAMG 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਖਰਚ ਸੀਮਾ’ (Budget Ceiling) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ (VGPP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਜਾਂ ਤਲਾਬ) ਲਈ ਐਸ.ਸੀ (SC), ਐਸ.ਟੀ (ST), ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ’ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
VB-GRAMG ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
