ਸਰਵ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਅੱਜ ਸਰਵ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਚੋਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਪੱਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਵ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30.3.26 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
