‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ’, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ (Land Pooling Policy) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਲਨਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
