ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ? ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ: ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ’, ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ; ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਮਚੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ (ਖਰਚੇ) ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. (DMC) ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਰ (ਰੇਟ) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ (ਰੂਲਜ਼) ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਰੂਲਜ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 4.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ; ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ‘ਤੇ 4.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab Government, Corporate Hospitals, Health Minister Dr Balbir Singh, Kuldeep Singh Dhillon, Fortis Hospital, Apollo Hospital, DMC Ludhiana, Max Hospital Bathinda, Clinical Establishment Act 2020, Punjab Vidhan Sabha, Punjab Healthcare Rates, Chief Minister Health Scheme, Punjab News, Medical Treatment Rates Punjab
