Big Breaking: ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, Schedule H, H1 ਅਤੇ X ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026-
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ (Prescription) ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (Retailers), ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (Wholesalers) ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ (Distributors) ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਖਰੜੇ (Draft Amendment) ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ (Schedule H), ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ 1 (Schedule H1) ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਸ (Schedule X) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਟੇਲਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ, ਐਚ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ (Antibiotics), ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੀਰੌਇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ (Self-Medication) ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ” (AMR) ਯਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
