ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ; 5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IOs) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SC/ST ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15A ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਣ।
