ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: BBMB ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ; ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ
BBMB ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਬੋਲੇ- “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ”
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲੇਵਲ-14) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ 1974 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BBMB ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂਬਰ ਪਾਵਰ’ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ’ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ 40% ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹ’ (Preference) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ” ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।”
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਾਰ…
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ (ਹਰਿਆਣਾ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਯੋਗ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
