ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DSP ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਸਪੈਂਡ!– ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਲਾਠੀਆਂ: ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
