ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
