ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ!
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ: ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ- DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
