ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਰੋਲ? CM ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
CM ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ- ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
