BREAKING: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ (No Work No Pay) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (Disciplinary Action) ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ (ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ) ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ (Heads of Departments) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show Cause Notices) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
