ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ , ਅਜੈ ਸਨੋਤਰਾ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਕੇਵਾਲੀ , ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ , ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 16.5.2023 ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਚੋਕੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 17.07.2020 ਅਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 07.09.2016 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125 % ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਕੇਸ਼ ਧਵਨ , ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ , ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੇਲਾ ਰਾਮ , ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਏ , ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
