High court big decision: 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Fake News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
High court big decision: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲਗਭਗ 8000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Chandigarh! ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਸਪੈਂਡ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Holiday Alert: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਮਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Chandigarh! ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ, ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Holiday Alert: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 25 ਮਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ–Lady Teacher ਦੀ ਕਰਤੂਤ! ਸਕੂਲ ‘ਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
