ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਬੇਲੋੜਾ’! ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ: ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ, ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 (1) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ‘ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (MoP) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ASG ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ (Binding) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ (Veto Power) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੀ ਰਹੇ।
ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
