DA Case! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਖਾਰਜ
IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ (DA) ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026-
DA Case! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Summer Vacations: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ (DA) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (ਖੰਡਪੀਠ) ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ‘ਡੀਏ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ (ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਯੋਜਨਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ (ਅਦਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
